अमेरिका ने भारत के निर्यात पर 50% टैरिफ लगा दिया है, जिसमें कपड़े, ज्वेलरी, श्रिम्प, फर्नीचर और केमिकल जैसे सेक्टर शामिल हैं। दवाइयाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स और पेट्रोलियम उत्पादों को इस टैरिफ से छूट दी गई है। पिछले दो ट्रेडिंग सेशनों में सेंसेक्स 1,500 अंक से ज्यादा टूटा और निफ्टी में भी करीब 2% गिरावट आई। निवेशकों को लगभग ₹9.7 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। एक्सपोर्ट-ओरिएंटेड कंपनियों के शेयर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। श्रिम्प और टेक्सटाइल कंपनियों के शेयरों में 10–12% तक की गिरावट देखी गई। विदेशी निवेशकों ने अगस्त महीने में ही भारतीय बाज़ार से करीब $3.3 अरब डॉलर निकाल लिए।

मानसून की मार से पहाड़ी राज्यों की हालत बिगड़ी हुई है। हिमाचल प्रदेश में अब तक लगभग ₹2,623 करोड़ का नुकसान दर्ज किया गया है, जिसमें सड़कें, पुल, कृषि और पर्यटन क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मंडी जैसे जिलों में अकेले सैकड़ों करोड़ का नुकसान हुआ है। दूसरी ओर, जम्मू-कश्मीर में बादल फटने और भूस्खलन से 90 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और वैष्णो देवी यात्रा रोक दी गई है। हालांकि कारोबार और आर्थिक नुकसान का आधिकारिक आंकड़ा अभी आना बाकी है। दोनों राज्यों में राहत व बचाव कार्य जारी है।

ICICI Bank ने Payment Aggregators (जैसे PhonePe, Google Pay, Paytm, Razorpay आदि fintech platforms) के माध्यम से होने वाले UPI लेनदेन पर नया शुल्क ढांचा लागू किया है।

• ₹0.02 प्रति ₹100 (अधिकतम ₹6) – शुल्क तब लागू होगा जब aggregator का escrow account ICICI Bank में हो।
• ₹0.04 प्रति ₹100 (अधिकतम ₹10) – शुल्क तब लागू होगा जब कोई escrow account न हो।

हालांकि, जिन व्यापारियों के UPI भुगतान सीधे ICICI Bank खातों में जमा होते हैं, उन पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि UPI लेनदेन ग्राहकों के लिए निःशुल्क बने रहेंगे और जनता पर किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं डाला जाएगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम डिजिटल भुगतान अवसंरचना की स्थिरता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत है। साथ ही, भविष्य में अन्य बैंक भी इसी तरह का मॉडल अपनाकर fintech platforms और व्यापारी लेनदेन संरचना में बदलाव ला सकते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर GST 2.0 की घोषणा की, जिसे “Diwali Gift” के रूप में पेश किया गया। इन सुधारों का उद्देश्य tax structure को सरल बनाना और नागरिकों व व्यवसायों पर बोझ कम करना है।

• 12% slab घटाकर 5%
  (FMCG, electronics, personal goods, stationery, non-economy air travel, mid-range stay, non-AC dining, construction services)
• 28% slab घटाकर 18%
  (Automobiles up to 4m, appliances, building materials, beverages, hospitality, luxury goods, leisure, sports, gaming)
• 28% GST + 22% Cess (कुल 50%) घटाकर 40%
  (Luxury automobiles above 4m, tobacco, aerated drinks)

सरकार ने इस draft को Group of Ministers (GoM) और राज्यों को भेज दिया है, जिसका लक्ष्य इसे दिवाली तक लागू करना है।